सरकार जल्द एक ऐसा पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जो घरों में कुकिंग
गैस सिलेंडर की डिलीवरी का रिकॉर्ड रखेगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे सब्सिडी पर मिलने वाले गैस सिलेंडरों की आपूर्ति को सीमित किया जा सकेगा और उपभोक्ताओं को गैस भराने की एक निश्चित संख्या तक ही सब्सिडी मिल सकेगी। इस संख्या के बाद गैस रीफिल कराने पर उन्हें मार्केट रेट से पेमेंट करना होगा।
मामले की सीधी जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने ईटी को बताया, 'पारदर्शिता रखने के लिए तैयार हो रहा यह ट्रांसपेरेंसी पोर्टल आम आदमी की पहुंच में होगा, जो इस बात पर सीधे नजर रख सकेगा कि कहीं डीलर कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा।' अधिकारियों ने बताया कि सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की संख्या हर घर के लिए साल में चार तक सीमित करने की योजना है। इस पर अंतिम फैसला मंत्रियों का अधिकारप्राप्त समूह (ईजीओएम) करेगा, जो डीजल, केरोसीन और कुकिंग गैस की कीमतों की समीक्षा कर रहा है।
फिलहाल दिल्ली में कुकिंग गैस के एक सिलेंडर का मार्केट रेट 879 रुपए है, लेकिन परिवारों को इसके लिए केवल 399 रुपए देना होता है। बाकी रकम सरकार सब्सिडी के तौर पर देती है। तेल मंत्रालय ने कैबिनेट सचिवालय को ईजीओएम की बैठक के लिए पहले कहा हुआ है, हालांकि इसके लिए अभी कोई तारीख नहीं तय की गई है।
ईजीओएम की बैठक बजट सत्र के तुरंत बाद होनी थी, लेकिन हाल ही में पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 7.50 रुपए की बढ़ोतरी के बाद पूरे देश में हो रहे विरोध को देखते हुए इसे टाल दिया गया। एक अधिकारी ने कहा, 'डीजल, केरोसीन और कुकिंग गैस पर हो रहे भारी रेवेन्यू लॉस को देखते हुए ईजीओएम की बैठक तो होनी ही है।'
वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान देश के कुल सब्सिडी बिल 1,38,541 रुपए का एक चौथाई केवल कुकिंग गैस के हिस्से में आया था। ट्रांसपेरेंसी पोर्टल सब्सिडी के डायरेक्टर ट्रांसफर पर नंदन नीलेकणी की अगुवाई वाले टास्क फोर्स की सिफारिशों में से एक है।
मामले की सीधी जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने ईटी को बताया, 'पारदर्शिता रखने के लिए तैयार हो रहा यह ट्रांसपेरेंसी पोर्टल आम आदमी की पहुंच में होगा, जो इस बात पर सीधे नजर रख सकेगा कि कहीं डीलर कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा।' अधिकारियों ने बताया कि सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की संख्या हर घर के लिए साल में चार तक सीमित करने की योजना है। इस पर अंतिम फैसला मंत्रियों का अधिकारप्राप्त समूह (ईजीओएम) करेगा, जो डीजल, केरोसीन और कुकिंग गैस की कीमतों की समीक्षा कर रहा है।
फिलहाल दिल्ली में कुकिंग गैस के एक सिलेंडर का मार्केट रेट 879 रुपए है, लेकिन परिवारों को इसके लिए केवल 399 रुपए देना होता है। बाकी रकम सरकार सब्सिडी के तौर पर देती है। तेल मंत्रालय ने कैबिनेट सचिवालय को ईजीओएम की बैठक के लिए पहले कहा हुआ है, हालांकि इसके लिए अभी कोई तारीख नहीं तय की गई है।
ईजीओएम की बैठक बजट सत्र के तुरंत बाद होनी थी, लेकिन हाल ही में पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 7.50 रुपए की बढ़ोतरी के बाद पूरे देश में हो रहे विरोध को देखते हुए इसे टाल दिया गया। एक अधिकारी ने कहा, 'डीजल, केरोसीन और कुकिंग गैस पर हो रहे भारी रेवेन्यू लॉस को देखते हुए ईजीओएम की बैठक तो होनी ही है।'
वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान देश के कुल सब्सिडी बिल 1,38,541 रुपए का एक चौथाई केवल कुकिंग गैस के हिस्से में आया था। ट्रांसपेरेंसी पोर्टल सब्सिडी के डायरेक्टर ट्रांसफर पर नंदन नीलेकणी की अगुवाई वाले टास्क फोर्स की सिफारिशों में से एक है।
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